४० दिनभित्र ब्याजदर समान बनाउनुपर्ने ।

फाल्गुन २०, २०७३- आउँदो चैत मसान्तभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कल डिपोजिट (माग तथा अल्प सूचनामा आधारित निक्षेप) र सर्वसाधारणले राख्ने बचत खाताको ब्याजदर समान बनाउनुपर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ल्याएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि परिपत्र जारी गर्दै बिहीबार राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । यो निर्देशनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ खोलिने ती दुई खातामा समान ब्याज दिन र यसअघि खोलिएको खाताको हकमा करिब ४० दिन (०७३ चैत मसान्तसम्म) भित्र एकै दर बनाउनुपर्नेछ ।

लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कल डिपोजिट र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर धेरै माथि पुर्‍याउँदा पनि बचतको ब्याजदर बढाएका थिएनन् । हाल बैंकहरूले मुद्दती र कल डिपोजिटमा अधिकतम १३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिइरहेका छन् । तर, बचत खाताको ब्याजदर औसतमा ३ प्रतिशतभन्दा कम छ । यसरी बैंकहरूले असमान तरिकाले ब्याजदर बढाएपछि कल डिपोजिटमा बचत खाताको भन्दा बढी ब्याज दिन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
यो निर्देशनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बचतको ब्याजदर बढाउन दबाब पर्नेछ । कल डिपोजिटमा रहेको बचत लामो समय नरहने भए पनि एकपटक दिइसकेको ब्याज छिटो अवधिमै घटाउन अप्ठेरो हुन्छ । यस कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था बचतको ब्याज बढाउन बाध्य हुने जानकारहरूले जनाएका छन् । यसले सर्वसाधारण निक्षेपकर्तालाई केही राहत पुग्नेछ ।
युवाहरूलाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी प्रवाह हुने थप कर्जा र उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जाको ५० प्रतिशतसम्मको रकमलाई कर्जा–निक्षेप (प्राथमिक पुँजीसहित) अनुपात (सीसीडी) रेसियोमा गणना गर्न नपर्ने राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । यो निर्देशनपछि वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न वर्गमा सीधै प्रवाह गर्नुपर्ने २ प्रतिशत कर्जालाई पनि सीसीडी रेसियोमा समावेश गर्नु नपर्ने सुविधा पाएका छन् ।
सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेपछि थप ऋण दिन नसकिएको भन्दै बैंकहरूले उक्त सीमा बढाउन राष्ट्र बैंकलाई माग गर्दै आएका थिए । उनीहरूको मागका आधारमा राष्ट्र बैंकले घुमाउरो पाराले सीसीडी रेसियो बढाइदिएको हो । ‘यो व्यवस्थापछि तत्कालै बैंकहरूलाई १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम प्राप्त हुनेछ,’ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले भनेको थिए ।
उक्त व्यवस्था तत्कालीन समस्या समाधानका लागि उपयुक्त देखिए पनि दीर्घकालका लागि हानिकारक हुने विज्ञहरूले बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले सीधै सीसीडीको सीमा नबढाई घुमाउरो बाटोबाट खुकुलो बनाइदिँदा पारदर्शितामा प्रश्न उठ्नुका साथै सीसीडी रेसियोको गणना विधि पनि बिग्रिएको पूर्वबैंकर सोभनदेव पन्तले बताए । ‘यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृत्रिम निक्षेप खडा गरी ऋण प्रवाह गर्न प्रशस्त बाटो दिएको छ,’ उनले भने, ‘विगतमा म्यानुपुलेट गर्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यो व्यवस्थाले झनै प्रोत्साहित गर्छ ।’
यस्तै निजी सवारी खरिदका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब ५० प्रतिशतभन्दा बढी दिन नपाउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । तर, सार्वजनिक, निर्माण कार्य तथा सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनको हकमा उक्त सीमा लागू हुने छैन । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी साधन खरिदमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिँदै आएका थिए ।
ऋणीले एउटै मितिमा पेस गरेको वित्तीय विवरण एकभन्दा बढी पाइएमा बैंकिङ कसुर ऐनअन्तर्गत कारबाही हुने भएकाले त्यस्ता ऋणलाई खराब कर्जामा गणना गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । ‘त्यस्तो कर्जा असुली प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले विभिन्न प्रयोजनका लागि फरक–फरक वित्तीय विवरण बनाउने प्रवृत्तिमा कमी आउने देखिन्छ ।
‘साना तथा लघु व्यवसायलाई चल/अचल सम्पत्ति धितो लिई वा उद्यम/परियोजना धितो लिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई पनि विपन्न वर्गमा गणना हुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि व्यावसायिक कृषि परियोजना धितोमा प्रवाहित १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरिने व्यवस्था थियो ।
राष्ट्र बैंकले ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जा (टीआर लोन), विल्स, डिस्काउन्टिङ वा त्यस्तै प्रकृतिका आयात कर्जाको अधिकतम १ सय २० दिनसम्मको विद्यमान अवधिलाई ०७४ असार मसान्तसम्मका लागि बढाएर १ सय ५० दिन पुर्‍याएको छ ।
अब व्यक्तिगत ओभर ड्राफ्टमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढीमा ७५ लाख रुपैयाँ मात्र ऋण दिन सक्नेछन् । यसअघि ओभरड्राफ्टलगायतका रिभल्बिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सीमा १ करोड रुपैयाँ थियो । हाल पुरानो सीमाअन्तर्गत प्रवाह भएको त्यस्तो कर्जा ०७४ असार मसान्तभित्र नयाँ सीमामा ल्याउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।