राजा बीरेन्द्रको शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावलाई किन र कसरी भारतले असफल बनायो ? पढनुस इतिहास

शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव हो। यो प्रस्ताव राजा बीरेन्द्रको राज्याभिषेकका अवसरमा २०३१ सालमा अघि सारिएको थियो। पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा यो प्रस्तावको विश्वका १ सय ३० राष्ट्रहरूले समर्थन गरेका थिए।
अमेरिका लगायतका विश्वका प्रमुख राष्ट्रले मान्यता दिएपछि शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव धेरै महत्व पायो। तर, बाँकी विश्वले मान्यता दिए पनि छिमेकी भारतले आफ्नो नीति अनुकूल नभएको अनुभूत गर्यो र त्यसमा अडिग रह्यो। हाम्रो भूराजनीतिक वास्तविकता र छिमेकी देशको सोचाइसँग बाझ्दा जत्ति नै कूटनीतिक प्रयास गरे पनि त्यो असफल रह्यो।  यो प्रस्तावको विरोधमा उत्रिने भारत बाहेक अर्को देश सोभियत संघ थियो।
नेपालको यो प्रस्ताव कुनै देशका विरुद्ध लक्षित नभई नेपालले छुट्टै मान्यता पाउन र छिमेकमा हुने अप्रिय घटनाबाट नेपाल अलग रहन चाहेको हुनाले शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव अगाडि ल्याइएको थियो। पञ्चायतकालमा धेरै महत्वका साथ प्रचार गरिएको यो प्रस्ताव पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि बेवारिसे बन्न पुग्यो। यता मुलुकमा सोही समयको हाराहारीमा राजनीतिक द्वन्द्व बढ्यो। त्यसबेलाको सरकारले जे गरे पनि विरोध नै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले राजनीतिक पार्टीहरूलाई गाँज्यो। जसले गर्दा शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावले बलियो आधार प्राप्त गर्न सकेन। घरभित्रै चर्को विवाद भयो। जसले गर्दा शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावले पूर्णता पाएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघमा गएर राजाले त्यसको विश्वव्यापी घोषणा गर्ने सोचाइ त्यहीँ गएर अन्त्य भयो। यसरी शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव एक हदसम्म अगाडि बढ्यो र थन्कियो। नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धका विभिन्न पाटामा जटीलता हुँदा अहिे पनि यो प्रस्तावको चर्चा हुने गरेको छ।
यो प्रस्ताव पुन सान्दार्भिक भएको चर्चा हुन थालेको छ!
राजा वीरेन्द्रको भनाइ थियो, आफ्नो सम्पूर्ण जीवनकालमा अमेरकिासँग ज्यादै नजिक रहेर काम गरेका इरानका राजासँग अनुकूल वातावरणमा अमेरकिाले साथीका रूपमा व्यवहार गर्‍यो। तर, जब इरानमा क्रान्ति भयो, त्यहाँका राजाले अमेरकिामा शरणार्थीका रूपमा समेत बास पाएनन्। तसर्थ, शक्तिकेन्द्र जहिले पनि आफूअनुकूलको वातावरणमा मात्र ठीक्क हुन्छ। राजा वीरेन्द्रको यो कुरा सुन्दा अमेरकिाको मायावी चरत्रिको पराकाष्ठा झल्किन्थ्यो। त्यस्तो देशसँग सम्बन्ध सुमधर राख्नुपर्छ तर ज्यादै नजिक हुनु पनि हितकर हुँदैन भन्ने उनको मत थियो। बाहिरी संसारले देख्दा ज्यादै नजिक भएको देखिने तर व्यवहार भने नितान्त फरक हुने कुरा बुझ्न त्यही घटना पर्याप्त थियो। त्यसैले राजा वीरेन्द्रको जिकिर थियो, "त्यति नजिक भएका इरानका राजाको त हालत त्यस्तो भयो भने हाम्रो के होला ? हामीजस्तो सानो र शक्तिहीन राज्यलाई अमेरकिाले कुन ढंगले लेला ?"

भ्रमण प्रसंगको कुरा उठाउँदा उनी बडो स्पष्ट थिए। उनले भनेका थिए, "आउनेजाने र भेटघाट गर्ने कुरा खर्चिलो भए पनि यसबाट राष्ट्रका लागि कुनै किसिमको उपलब्धि हुन्छ भने भ्रमणबारे विचार गरौँला।" तर, उनको निर्देशन के कुरामा केन्दि्रत थियो भने, अमेरकिाले हाम्रो विचारधारा बुझोस्। नेपालको अस्ितत्व, अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा असर नपुग्ने गरी उनीहरूसँगको सम्बन्ध सुधार गर्नुर्‍यो। त्यस अवसरमा मलाई दिइएको निर्देशन यस्तै किसिमको थियो।

नेपालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि पनि म प्रजातान्त्रिक मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै अमेरकिाको राजदूत भएँ। तर, पछिल्लोपटक अमेरकिा र नेपालबीचको जुन सामीप्य जनमानसले देखेको थियो, त्यो एक किसिमले काल्पनिक थियो। अहिले अमेरकिासँगको सम्बन्धमा एक स्तरको सहयोगको निरन्तरता देखिएको छ। कूटनीतिक हिसाबले अमेरकिाले नेपाललाई छिमेकीको आँखाबाट हेर्छ भन्ने दृष्टिकोण व्याप्त थियो र अहिले पनि केही मात्रामा छ। त्यसको तलमाथि हामीले आफ्नो कूटनीतिक अभ्यासलाई कति महत्त्व दिन्छौँ र कति अरूमा भर पर्छौं भन्ने कुरामा निर्भर छ।

म कूटनीतिक क्षेत्रको जिम्मेवारी सम्हालेर अमेरकिामा रहँदा नै राजा वीरेन्द्रको पहिलो राजकीय भ्रमण भयो। अहिलेसम्म राजकीय तहमा भएको त्यो भ्रमण नै अन्तिम भ्रमण हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको बैठकमा या अन्य अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा अमेरिकी राष्ट्रपतिका बीचमा भेटघाटका अवसरहरू जुरेका छन् तर राजकीय तहमा त्यो नै अन्तिम भ्रमण हो।