अब वडाबाट तपाईंले के के सुविधा पाउनु हुन्छ?

ललितपुर महानगरपालिकामा मङ्गलबार आयोजित देशका ७४४ वटै स्थानीय तहको कार्यालय सञ्चालन तथा कार्य प्रारम्भको समुद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत। तस्बिर: रासस

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार मंगलबारबाट ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहले औपचारिक काम सुरु गरेका छन्।

राजपत्रमा फागुन २७ गते नै नयाँ स्थानीय तहको नाम र केन्द्र प्रकाशित भइसके पनि विदाका कारण देशभरका कार्यालय मंगलबार मात्र खुलेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार बिहान ललितपुर महानगरपालिकामा आयोजित विशेष समारोहमार्फत् ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहको उद्घाटन गरेका छन्।

दाहालले स्थानीय शासनको इतिहासमा नयाँ अध्याय सुरु भएको बताउँदै यो सामान्य सुधार नभएर महत्वपूर्ण क्रान्तिकारी परिवर्तनको प्रतीक भएको बताए।

सिंहदरबारमा निहित कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार र स्रोतसाधनलाई पहिलोपटक गाउँगाउँसम्म पुर्याउने गरी स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याइएको उनले उल्लेख गरे। ‘हालसम्म जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्रीय सदरमुकाम र खासगरी काठमाडौंबाट हुँदै आएका थुपै्र कामकारबाही र सेवाको वितरण सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाटै हुनेछ,’ उनले भने।

गाउँपालिका र नगरपालिकाको तल्लो तहका रुपमा वडा कार्यालयले काम गर्नेछन्। पुनर्संरचना हुँदा यसअघिका केही गाविस एउटा वडा बनेका छन् भने केही गाविस दुई वडामा बाँडिएका छन्।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरेको आदेशमा वडा कार्यालयहरूले गर्नुपर्ने कामको सूची उल्लेख गरिएको छ। ती वडा कार्यालयले सेवाग्राहीका नाता प्रमाणितदेखि नागरिकता सिफारिससम्मका काम गर्नेछन्।

आदेशअनुसार वडा कार्यालयले नाता, जन्ममिति, विवाहित÷अविवाहित, फरक फरक नाम, थर, जन्म मिति, कागज र मन्जुरीनामा, संरक्षक, जीवितसँगको नाता, हकवाला वा हकदार, मृतकसँगको नाता, आर्थिक अवस्था कमजोर वा विपन्नता र आर्थिक अवस्था बलियो वा सम्पन्नता प्रमाणित गर्न सक्नेछन्।

त्यस्तै व्यक्तिगत संरक्षक, नागरिकता र नागरिकताको प्रतिलिपि, बहाल करको लेखाजोखा, कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने, मोही लगत कट्टा, घरजग्गा करको लेखाजोखा, व्यापार व्यवसाय बन्द भएको वा सञ्चालन नभएको वा व्यापार व्यवसाय हुँदै नभएको, मिलापत्र कागज गराउने निवेदन सिफारिस गर्नेछन्।

सेवाग्राहीले निःशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य उपचार, आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा अंग्रेजी भाषामा सिफारिस, घर सिफारिस, व्यक्तिगत विवरण, पुर्जामा घर कायम, दुवै नाम गरेको व्यक्ति एकै हो भन्ने सिफारिस, नाम, थर, जन्ममिति संशोधन, जग्गा धनी पुर्जा हराएको, कित्ताकाट र नामसारी सिफारिस पनि वडा कार्यालयबाट पाउनेछन्।

जग्गाको हकसम्बन्धी सिफारिस, सर्जमिन, उद्योग ठाउँसारी, जीवित रहेको सिफारिस, पूर्वप्राथमिक विद्यालय खोल्न, जग्गा मूल्यांकन, विद्यालयको कक्षा वृद्धि, पालनपोषण, वैवाहिक नागरिकता, विद्यालय ठाउँसारी, धारा तथा विद्युत जडान सिफारिश पनि वडा कार्यालयबाट नै पाउने छन्।

आदेशअनुसार प्रत्येका वडा कार्यालयमा सचिवसहित तीन जना कर्मचारी हुनेछन्। यसअघि गाविस स्तरमा सुब्बा र खरदारलाई गाविस सचिवका रूपमा पठाउने गरिएको थियो। उनीहरूले अब वडा सचिवका रुपमा काम गर्नेछन्।

गाउँपालिकाको कार्यालयमा शाखा अधिकृत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनेछन्, नगरपालिकामा उपसचिव र उपमहानगर र महानगरपालिकामा सहसचिव स्तरको कर्मचारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्ने छन्। कुनै गाविसमा दुईवटा वडा भए एक संयुक्त वडा सञ्चालन कार्यालय खडा गरिने स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

सबै स्थानीय तहमा निमित्त कार्यकारी अधिकृत तोकिएका छन्। ‘हप्ता दिनभित्र सबै गाउँ तथा नगरपालिकामा नयाँ कार्यकारी अधिकृत पठाइसक्छौं,’ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भने, ‘अहिले नयाँ नाम, साइन बोर्ड र लेटर प्याड बनिसकेको छ।’

मन्त्रालयले गाउँपालिकामा एक अधिकृत, दुई जना कम्प्युटर र सिभिल इन्जिनियर, दुई जना सब–इन्जिनियर, नासु र लेखापाल १÷१ जना र कार्यालय सहयोगी २ जना र नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत उपसचिव, २ जना कम्प्युटर र सिभिल इन्जिनियर, दुई जना सब–इन्जिनियर, नासु र लेखापाल १/१ जना कर्मचारी हुनुपर्ने आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

शर्माका अनुसार हरेक स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माणका लागि यो आर्थिक वर्षमा १ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। ‘गाउँपालिकामा गाडी किन्न ५० लाख, अन्य आवश्यक उपकरण किन्न २५ लाख र १० लाख बाँकी भैपरी आउने खर्चका लागि मागेका छौं,’ शर्माले भने।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा बस्ने कर्मचारीले सरकारी भवन प्रयोग गर्नेछन्। सरकारी भवन नभएको ठाउँमा घर भाडामा लिने वा अस्थायी खालको संरचना पनि बनाउन सक्नेछन्।

नाम र केन्द्र प्रतिनिधि आएको छ महिनामा परिवर्तन गर्न सकिने राजपत्रमा हरेक स्थानीय तहको नाम र केन्द्र तोकिएको छ। आयोगले नै तोकिएको दिएको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्न जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको छ। महिनाभित्र गाउँ सभा वा नगर सभाको सामान्य बहुमतले नेपाल सरकार समक्ष त्यसको लागि सिफारिश गर्ने। सरकारले सो सिफारिश अनुसार नयाँ नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने छ।